देश में लंबित पड़े कोर्ट केस के बढ़ते मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है। केंद्र सरकार देश के सभी 25 हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक (न्याय घड़ी) लगाएगी।
जानकारी के अनुसार इसके जरिए हाईकोर्ट में निपटाए जाने वाले मामलों का हर दिन का अपडेट और पेंडिंग स्थिति जानी जा सकेगी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से जुड़े मामलों में जन जागरूकता लाने पर जोर दिया था। इसी को देखते हुए सरकार जल्दी ही देश के सभी हाईकोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने पर विचार कर रही है।
कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने कहा, ‘इसका उद्देश्य अलग-अलग हाईकोर्ट के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करना है। साथ ही कामकाज (पर्फामेंस) और मामलों को निपटाने को लेकर उनकी रैकिंग तय करना भी है।’
इसके तहत पिछले साल एक मॉडल ‘जस्टिस क्लॉक’ सबसे पहले दिल्ली के जैसलमेर हाउस स्थित न्याय विभाग में लगाया गया है। यह विभाग कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
यह जस्टिस क्लॉक लोगों को जिला अदालत और निचली अदालतों के बारे में जानकारियां और सूचनाएं देता है।
आपको बता दें कि देश भर के अदालतों में 3 करोड़ से अधिक मामले वर्षों से लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग मामले हैं। यहां कुल 2,67,713 मामले लंबित हैं। इसके बाद नंबर आता है बॉम्बे हाईकोर्ट का। यहां 1,45,425 केस पेंडिंग पड़े हैं।