Monthly Archives: July 2019

प्रधानमंत्री मोदी ने किया श्रम कानून में बड़ा बदलाव, 40 करोड़ श्रमिकों को मिलेगा सीधा लाभ

केंद्र में फिर एक बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धड़ा धड़ फैसले ले रहे है। सरकार ने पहले ही “श्रमिक सम्मान योजना” के तहत मज़दूरों को प्रति माह 3 हज़ार रूपये की पेंशन देने वाले बिल को स्वीकृति दे दी है। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मज़दूरों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। इस बार प्रधानमंत्री जी ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव करते हुए 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ पहुँचाने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट ने हाल ही में ‘कोड ऑफ़ ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल, 2019’ को मंजूरी दी है। इस बिल में कंपनियों को श्रमिकों के हित का ध्यान रखने की पूरी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अनुसार किसी भी मज़दूर को प्रतिदिन 178 रूपये से कम की मजदूरी नहीं दी जा सकती।

बिल में हर महीने तय तारीख को मज़दूरों को वेतन देने की बात भी कही गई है। 178 रूपये से अधिक दिहाड़ी दी जा सकती है। बिल में कर्मचारियों के हेल्थ चेक-अप और उनके बच्चों के लिए केंटीन आदि सुविधा देने की बात भी कही गई है।

बिल में कामकाजी महिलाओं के लिए भी विदेश प्रावधान किये गए हैं। महिलाओं के कार्य करने का समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही होगा। महिलाएं रात के समय काम करें या नहीं इसका निर्णय वे खुद ही करेंगी। यदि 7 बजे के बाद भी महिलाएं काम करती हैं तो उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी कंपनी को लेनी पड़ेगी। किसी कर्मचारी से ओवर-टाइम काम करवाने के लिए उसकी सहमति ज़रूरी है।

कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किये गए इस बिल में उन सभी कंपनियों को शामिल किया गया है जिसमें 10 या उससे अधिक का वर्किंग स्टॉफ है। श्रम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने कहा है कि इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद इससे भारत के 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को फायदा पहुँचेगा तथा 13 क़ानूनों के स्थान पर सिर्फ एक ही कानून रहेगा।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों में जमा राशि पहुंची 1 ट्रिलियन रूपये के पार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या 36.06 करोड़ पहुँच गई है| एक अनुमान के मुताबिक इन खातों में जमा कुल राशि 1,00,495.94 करोड़ रूपये है| प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे पिछड़े और गरीब तबके तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहुँचाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी| अब तक इन खातों में कुल 1 लाख करोड़ या 1 ट्रिलियन रूपये की राशि जमा हो चुकी है| जनधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में जमा राशि निरंतर बढ़ती जा रही है|

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोला गया खाता मूल बचत बैंक जमा खाता होता है जिसमें ओवरड्राफ्ट और डेबिट कार्ड सुविधा भी प्रदान की जाती है| इस खाते की खास बात यह है कि इसमें आपको न्यूनतम राशि रखने की कोई आवश्यकता नहीं है| इस खाते में रुबे डेबिट कार्ड की सुविधा दी जाती है| अब तक इस तरह के 28.44 करोड़ खाताधारकों को ये कार्ड वितरित किये जा चुके हैं|

जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में दुर्घटना बीमा की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रूपये कर दिया गया है| इसके साथ ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी दोगुनी (10000 रु) कर दी गई है| इस योजना के तहत 59 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में खोले गए हैं तथा कुल खातों में से आधे से अधिक खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं| ये सारे खाते जीरो बैलेंस खाते हैं| योजना के तहत खोले गए खातों में खाता धारक दो महीने बाद 10 हजार रूपये तक का ऋण भी ले सकते है|

पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से इन सेक्टर्स में आएगी विकास की बहार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी कर दिया गया है। चुनाव नज़दीक नही होने के कारण हालांकि लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बजट में कुछ खास नही करने वाली है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अपने वादे के मुताबिक लोगों को कई सौगात दिए हैं। सभी को 2022 तक पक्का घर, 2024 तक हर घर में बिजली और नल से जल पहुँचाने का वादा पूरा किया जायेगा। हर मौसम में 97% आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने का वादा भी पूरा किया जायेगा। मोदी सरकार 2.0 ने अपने इस बजट में 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 खरब डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा है।

होम लोन पर मिलेगी बड़ी छूट

यदि कोई व्यक्ति लोन लेकर 45 लाख रूपये तक का घर ख़रीदता है तो उसे इनकम टैक्स में डेढ़ लाख तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए लोन मार्च 2020 से पहले लेना होगा। सरकार इस योजना के द्वारा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रति आकर्षित करना चाहती है। अब डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट के साथ छूट की कुल राशि 3.5 लाख रूपये हो जायेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन

आने वाले 3 वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 हजार करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बनाई है। इन वाहनों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक बस, ई-रिक्शा को शामिल किया जायेगा। 15 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जायेगी। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीदी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया है।

MSME को मिली सब्सिडी की सौगात

एमएसएमई सेक्टर को 2 फीसदी ब्‍याज सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ का आवंटन किया है। इसके लिए सरकार भुगतान प्लेटफॉर्म भी बनवायेगी।

देश के बाहर नौकरी के लिए प्रशिक्षण

भारत के युवा विदेशों में अपने मनपंसद जगह पर नौकरी कर सके इसके लिए सरकार ने आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान देने की योजना बनाई है। युवाओं को बिग डेटा, 3डी प्रिंटिंग, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन क्षेत्रों में देश और विदेश में रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं।

गंगा नदी की जलमार्ग विकास परियोजना

2019-20 तक साहिबगंज और हल्दिया में 2 टर्मिनल और फरक्का में 1 नेविगेशन लॉक का कार्य पूरा हो जायेगा। यहाँ पर कार्गो की आवाजाही 4 गुना तक बढ़ाये जाने का अनुमान है। इससे यहाँ पर परिवहन सस्ता हो जायेगा।

कंपनियों को मिलेगी कर में राहत

400 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कंपनी कर की न्यूनतम दर 25 प्रतिशत होगी। इसमें देश की 99.3% तक कंपनियां शामिल होंगी।

सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान

अगले 5 वर्षों में सरकार 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करेगी।

बहरहाल उपर्युक्त बिंदुओं को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे की कैसे यह बजट भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ वर्तमान में भी राहत देने वाला है।

मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से सशक्त बन रहा है शहीद सैनिकों का परिवार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की भागदौड़ अपने हाथ में ली थी तभी उन्होंने यह साफ कर दिया था कि भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात जवान को हर संभव सुविधाएँ दी जाएंगी। उन्होंने भारतीय सेना को सशक्त बनाने के साथ साथ शहीद सैनिकों के परिवारों के उत्थान और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है।

इन योजनाओं के तहत शहीदों की वीर नारियों और उनके बच्चों के कौशल विकास और सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) मुख्य हैं।

इन योजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय रक्षा-मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक 31 सेना कौशल प्रशिक्षण केन्द्र (एएसटीसी) स्थापित किए हैं, जो विभिन्न सैन्य स्टेशनों पर काम कर रहे हैं। यह ख़ास कदम सरकार ने युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और सीमा पर आतंकवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए सैनिकों की वीर नारियों के कौशल-विकास हेतु उठाया है ताकि शहीद के परिवार स्वयं आत्मनिर्भर हो सके।

श्री राजनाथ सिंह ने अपने जवाब में यह भी बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से 2016 से अब तक करीब 6900 वीर नारियों को विभिन्न कौशल आधारित कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कौशल विकास पाठ्यक्रम के दौरान व्यक्तित्व विकास, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट और जॉब इनरोलमेंट काउंसलिंग पर ख़ास फोकस किया जाता है।