मोदी सरकार काले धन और बेनामी संपत्तियों पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों भी सरकार की तरफ से कहा गया था कि बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले शख्स को इनाम दिया जाएगा। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए एक करोड़ रुपये का इनाम देने की योजना शुरू की है। सरकार ने ‘बेनामी ट्रांजेक्शन इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम, 2018’ शुरू की है।
Under the Benami Transactions Informants Reward Scheme,2018, a person can get reward upto Rs.1 crore for giving specific information in prescribed manner to the Joint or Additional Commissioners of Benami Prohibition Units (BPUs) in Investigation Directorates of Income Tax Deptt.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
सरकार की इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के सामने बेनामी संपत्ति की जानकारी देता है तो वह एक करोड़ रुपये का इनाम पाने का हकदार होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अनुसार बेनामी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी। जानकारी सही होने पर सूचना देने वाले को ‘बेनामी ट्रांजेक्शन इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम, 2018’ के तहत एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
Details of the reward scheme are available in the Benami Transactions Informants Reward Scheme, 2018, copy of which is available in Income Tax offices and on the official website of the Income Tax Department: https://t.co/kJSWZCHCYU .
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले दिनों ही 1988 के बेनामी एक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शंस एक्ट, 2016 पारित कराया है। अब सरकार ने बेनामी संपत्तियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए लोगों का सहयोग बढ़ाने के लिए यह स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का फायदा विदेशी नागरिक भी उठा सकेंगे। इसके तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने वाले की पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
Foreigners will also be eligible for such reward. Identity of the persons giving information will not be disclosed and strict confidentiality shall be maintained.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 1, 2018
इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स इंफारमेंटस रिवार्ड स्कीम भी शुरू की है। इसमें इनकम टैक्स चोरी से संबंधित मामले की जानकारी देने पर 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस स्कीम को सरकार ने आईटी एक्ट 1961 के तहत शुरू किया है। इसके अंतर्गत यदि कोई शख्स टैक्स चोरी के मामले में सूचना देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच में सहयोग देता है तो वह 50 लाख रुपये पाने का हकदार होगा।