सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जहां सांसद इस आस में बैठे थे कि बजट सत्र में वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी सभी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और मई-जून से बढ़ा वेतन लागू कर दिया जाएगा वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक़ पीएमओ फ़िलहाल मंज़ूरी देने के पक्ष में नहीं है।
पीएम मोदी की राय
पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के समय अपनाई जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों का वेतन भी किसी आयोग के तहत जैसे पे कमीशन आदि से तय किया जाना चाहिए।