मोदी सरकार ने किसानों के विकास के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। किसानों की खुदकुशी को रोकने के लिए मोदी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों पर मीडिया के साथ एक इंटरएक्टिव सेशन में प्रकाश डाला।
इस दौरान खाद्य आर्थिक व्यवस्था में खाद्य प्रसंस्करण के जरिए 32 लाख मीट्रिक टन क्षमता का सृजन किया गया। इसकी कीमत 9 हजार करोड़ रूपये है। इससे हर साल 9200 करोड़ रूपये कीमत की 10 प्रतिशत की दर से अपशिष्ट में कमी आयेगी।
उन्होंने बताया कि भारत खाद्य अपशिष्ट के क्षेत्र में शून्य टॉलरेंस से आगे बढ़ना शुरू किया। खाद्य क्षेत्र के सभी विभागों में शून्य टॉलरेंस अपशिष्ट की जरूरत पर बल देते है। श्रीमती बादल ने कहा कि मंत्रालय ने फल वाले क्षेत्र में अपशिष्ट को शून्य के स्तर तक लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने भारत में स्वदेशी मल्टीब्रांड निर्माण रिटेल में शत प्रतिशत एफडीआई लाने के तरीके पर प्रकाश डाला। इसके जरियें 37 मेगाफूड पार्क और 134 कोल्ड चेन परियोजनाएं बनाई गई। इसके साथ ही मंत्री महोदया ने घोषणा की कि चालू वित्त वर्ष में 100 कोल्ड चेन परियोजना और ‘संपदा’ योजना के तहत बाधारहित कृषि संकुल के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अगले स्तर तक ले जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार ने 37 मेगाफूड पार्क बनाने की अनुमति दी है जिनमें 8 शुरू हो गई हैं। (6 एनडीए के 2 साल के कार्यकाल में और 2 यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में) मंजूर की गई 134 कोल्ड चेन परियोजनाओं में 81 पूरी हो गई हैं। (44 एनडीए के 2 साल के कार्यकाल में और 37 यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में)। कोल्ड चेन परियोजना के जरिये हमने कोल्ड स्टोरेज की क्षमता में 1.2 लाख मीट्रिक टन, 53.05 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्विक फ्रीज (आईक्यूएफ), 19 लाख मीट्रिक टन दूध का प्रसंस्करण और 240 रीफर वैन में वृद्धि हुई है।
श्रीमती बादल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण रोजगारोन्मुखी सेक्टर है। इसमें निवेश की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विदेशी और घरेलू निवेशकों हेतु एकल खिड़की सुविधा प्रकोष्ठ बनाया गया है। देश में कृषि एवं बागवानी उत्पादों की कमी और अधिकता की एक फूडमैप की पहचान की गई है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
नाबार्ड द्वारा 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष निदृष्ट फूड पार्कों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए रियायती कर्ज के लिए बनाया गया है। उन्होंने घोषण की कि मंत्रालय किसानों को सूचना देने तथा उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए मोबाइल आधारित वन स्टोप एप की शुरुआत करेगा।