संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट पेश कर दिया है। अपनी सरकार का पिटारा खोलते हुए, जेटली ने किसानों को 10 करोड़ का कर्ज देने की बात की, खासकर पूर्वोंत्तर और जम्मू-कश्मीर प्रमुखता दी जाएगी। इसके अलावा सर्कार ने एक ओर अच्छा फैसला लेते हुए बजट में टैक्स दरों में भी कटौती की है। आइये जानते है यूनियन बजट 2017 के मुख्य अंश
जेटली ने शेर भी पढ़ते हुए कहा
वित्त मंत्री जेटली ने नोटबंदी और जीएसटी जैसे दो बड़े फैसलों के बाद इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का जिक्र करते हुए कहा, ”घबराकर न थम जाइए आप, जो बात नहीं है, उसे अपनाइए आप; डरते हैं नई राहों पर क्यों चलने से? हम आगे-आगे चलते हैं, आइए आप।”
टैक्स छूट में क्या मिला?
- 2.5-5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स 10% से घटाकर 5% किया गया
- 3 लाख तक की आय पर किसी तरह का टैक्स अब नहीं देना होगा
- 5 से 10 लाख तक 20 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा
- 10 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा
- 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
- 1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 1 प्रतिशत सरचार्ज जारी रहेगा
- जिन व्यक्तियों का सालाना टर्न ओवर 50 करोड़ का होगा उन्हें 25 प्रतिशत टेक्स देना होगा, जो पहले 30 प्रतिशत देना पड़ता था।
किसानों को क्या मिला?
- किसानों को बड़ी राहत देते हुए जेटली ने कहा, हर किसान को 10 लाख करोड़ के क्रेडिट कार्ड दिए जायेंगे। उनका 60 प्रतिशत ब्याज माफ़ किया जायेगा। इसके साथ ही 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट कार्ड मिलेगा।
- फसल बीमा योजना में कवरेज को बढ़ाते हुए 40 प्रतिशत किया गया है। किसानों को एक ओर फायदा देते हुए अपने खेतों की जमीन की मिटटी का टेस्ट कर सकें। इसके लिए सर्कार ने कृषि विज्ञान केंद्रों में मिनी लैब्स बनाने का प्रावधान किया है। साथ ही कृषि विकास दर 4.1 दर से बड़ाई जाएगी।
- -3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी।
रूरल सेक्टर को क्या मिला?
- वित्त मंत्री ने मनरेगा के तहत 2017-18 में पांच लाख तालाब बनाने की घोषणा की। साथ ही मनरेगा के अन्तर्गत 55% महिलाओं की भागीदारी बड़ाई जाएगी। 2017-18 में मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जो अब तक का सबसे बड़ा बजट अलॉकेशन है।
- इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जहां हर दिन 133 किलोमीटर सड़के बनाई जा रही थी। अब इसकी वृद्धि की जाएगी, ताकि हर गांव और शहर को आसानी से जोड़ा जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
यूथ को क्या मिलेगा?
- जेटली ने कहा, ”अच्छी इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, साथ ही स्वयं के प्लेटफॉर्म बनाएंगे। जिनमें 350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को शुरू किया जायेगा।
- स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 4000 करोड़ तक खर्च किया जायेगा। 3.5 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़ी एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी।
- लेदर और फुटवेयर सेक्टर के लिए इम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च होंगी। 5 स्पेशल टूरिज्म सेक्टर बनाए जाएंगे। इन्क्रेडिबल इंडिया का सेकंड कैम्पेन लॉन्च होगा।
गरीबों और बुजुर्गों को क्या मिला?
- जेटली ने कहा कि गर्ल चाइल्ड के साथ ही सबका साथ, सबका विकास मिशन की शुरुआत होती है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बड़ा फंड होगा।
- गरीब की बीमारी से बचने के लिए कई एक्शन प्लान्स बनाये गए है। जिसके तहत कई बड़ी बीमारियों को जड़ से मिटने का प्लान बनाया गया है।
- साथ ही सीनियर सिटीजन के स्वास्थ का ध्यान रखते हुए, आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
महिला और बच्चों के लिए
- महिला सुरक्षा और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन संसद में रखा गया।
टेलिकॉम सेक्टर को बढ़ावा
- ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉड बैंड सर्विस देने के लिए सरकार खास कदम उठाने वाली है। जिसके तहत 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए अलॉट किए गए है।
नेशनल हाई-वे
- नेशनल हाई-वे के अन्तर्गत 64900 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
- ट्रांसपोर्ट के लिए 2, 41,387 करोड़ रु. तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 3,96,135 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
रेलवे को क्या मिला?
- रेल सेफ्टी फंड के अन्तर्गत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे।
- सरकार एक गाइडलाइन भी बनाएगी ताकि इस फंड का इस्तेमाल ठीक तरह से हो सके। साथ ही 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
- 7000 स्टेशनों को सोलर पावर से चलाया जाएगा तथा 25 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होगा। 500 स्टेशन डिफरेंटी एबल्ड फ्रेंडली बनाए जाएंगे।
- नई मेट्रो रेल पॉलिसी का एलान होगा। नया एक्ट बनेगा। इससे प्राइवेट पार्टिसिपेशन में मदद मिलेगी।
- अब IRCTC से टिकट बुक करने पर सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।
- रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
- टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
राजनीतिक पार्टियों को क्या मिला?
- राजनीतिक पार्टियां सिर्फ 2 हजार रुपए कैश में ले पाएंगी। २ हजार से ज्यादा के लिए के लिये डोनर बांड जारी होंगे।
- राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा।
बजट 2017 के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- 3 लाख से अधिक लेनदेन केश नहीं होगा, इसके ऊपर का लेनदेन डिजिटल होगा।
- -भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
- दो राज्य झारखंड और गुजरात को दो नए एम्स की सौगात मिली।
- फौजियों के लिए केंद्रीकृत यात्रा प्रणाली शुरू होगी।
- वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए 37435 करोड़ रुपये आवंटित किये गए।
- आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख मशीनें लगाई जाएंगी।
- देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी।
बजट से क्या होगा लाभ?
- किसानों की आय बढ़कर पांच साल में दोगुना होने की संभावनाएं हैं।
- रूरल डेवलपमेंट में इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- युवा पीढ़ी के लिए नोकरियां के अवसर बढ़ेंगे।
- गरीबों के लिए मकान खरीदना होगा आसान।
- सोशल सिक्युरिटी बढ़ेगी।
- क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना।
- पब्लिक सर्विस में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।
- ऐसा मैनेजमेंट जिससे रिसोर्सेस मोबाइल हो।
- ईमानदार का सम्मान हो।