प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) नौ चुनिंदा भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों को उत्तर प्रदेश भेजने की तैयारी में हैं। यह अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के अहम मंत्रालयों का शीर्ष पद संभालेंगे। पीएमओ और कार्मिक मंत्रालय (डीओपीटी) के संयुक्त सचिव स्तर केदो अधिकारियों ने यह सूची तैयार की है।
पीएमओ के इस कदम को योगी सरकार के कामकाज पर कड़ी नजर रखने का संकेत माना जा रहा है। चुने गए सभी आईएएस अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के हैं। उच्चपदस्थ सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएमओ इन नौ अधिकारियों की हामी का इंतजार कर रहा है। हालांकि दो अधिकारी निजी कारणों का हवाला देते हुए राज्य की पोस्टिंग पर जाने में असमर्थता जता चुकेहैं। चुने गए सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश कैडर के हैं और इनमें से किसी का केंद्र की पोस्टिंग का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। 12 अप्रैल को डीओपीटी ने इन अधिकारियों को मूल कैडर वापस भेजे जाने संबंधी औपचारिक प्रस्ताव कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया था।
माना जा रहा है कि इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने अफसरशाहों केतीन बड़े फेरबदल के बावजूद अहम मंत्रालयों के शीर्ष पदों के लिए फैसला नहीं किया है। अबतक का फेरबदल जिलाधिकारी (डीएम) और आयुक्तों के स्तर पर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सात अधिकारी फिलहाल कैबिनेट सचिवालय, वाणिज्य, मानव संसाधन, खाद्य, कपड़ा, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रालय में कार्यरत हैं। दो अधिकारी यूआईडीएआई और एमएमटीसी में हैं।
गौरतलब है कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले और उनके शपथ ग्रहण के बाद भी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा लखनऊ में ही रुकेहुए थे। चर्चा यह थी कि मिश्रा योगी को अफसरशाही की बारीकियां समझा रहे थे।