सेवा के दौरान शहीद होने वाले सैन्य कर्मियों के बच्चों के शिक्षा शुल्क भुगतान की 10,000 की सीमा को हटा दिया गया है।नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरुवार को यह घोषणा की। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 13 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के तहत शहीदों के बच्चों के लिए ट्यशन व हॉस्टल खर्चो के लिए 10,000 प्रति माह की शुल्क सीमा लगाई थी। यह आदेश एक जुलाई, 2017 से प्रभावी था। इस संबंध...
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