निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों पर हमेशा नौकरी जाने का खतरा बना रहता है। नौकरी छूट जाने पर घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, घर की ईएमआई का क्या होगा, जैसे सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। लोगों की इसी चिंता को दूर करने के लिए मोदी सरकार जल्द ऐसी स्कीम लाने जा रही है। जिसके तहत पचास करोड़ लोगों का सरकार ‘विश्वकर्मा खाता’ खुलवाएगी।

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में कहा था कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पीएफ पेंशन सहित दूसरी सुविधाएं मुहैया कराने का प्लान तैयार कर लिया है। इसका मतलब साफ है कि अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो परिवार का खर्च चलाने की चिंता नहीं करनी होगी। विश्वकर्मा खाता आपके परिवार का खर्च चलाएगा।

ऐसा काम आएगा विश्वकर्मा अकाउंट

विश्वकर्मा अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होगा, जिसके तहत अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो परिवार का खर्च चलाने के लिए इस खाते से मदद ली जा सकेगी। यह एक सामाजिक सुरक्षा खाता होगा, जिसमें कर्मचारी को पीएफ पेंशन और ग्रुप मेडिकल इन्श्योरेंस के अलावा इसमें बेरोजगारी फायदे मिलेंगे।

ऐसे लोग खुलवा सकेंगे विश्वकर्मा अकाउंट

विश्वकर्मा अकाउंट स्कीम के तहत ये कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने कर्मचारी का विश्वकर्मा खाता खुलवाए। मोदी सरकार देश में 50 करोड़ विश्वकर्मा खाता खोलने जा रही है।

इस स्कीम में यह सुविधा भी होगी कि अगर कोई कंपनी या संस्थान कर्मचारी का खाता तय अवधि में नहीं खुलवाते हैं तो कर्मचारी खुद से अपना खाता खुलवा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस करता है तो वो भी अपना खाता खुद खुलवा सकता है। इतना ही नहीं ये खाता हस्तांतरणीय होगा, यानी अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपका विश्वकर्मा अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाएगा।

ये खाता निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देगा। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो विश्वकर्मा खाता सुनिश्चित करेगा कि उस कर्मचारी को बेरोजगारी से जुड़े तमाम सुविधाएं मिले। वो उस कर्मचारी को एक निश्चित तय समय तक पूर्व निर्धारित राशि देगा। जिससे वो अपने परिवार को जरूरी खर्च चला सकेगा। आपको बता दें कि ये यह राशि कितनी होगी यह उस व्यक्ति की सैलरी पर निर्भर करेगा।

कर्मचारियों को अलग-अलग वर्गों में बांटा जाएगा

इसके तहत कर्मचारी को अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। इसमें से जो कमजोर सामाजिक, आर्थिक आधार वाले कर्मचारी होंगे, उनको अपने विश्वकर्मा खाते में कोई अंशदान नहीं करना होगा। उनको पीएफ, पेशन सहित दूसरे सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फायदे के लिए पूरा अंशदान सरकार करेगी।

वहीं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, वो विश्वकर्मा अकाउंट में अंशदान करेंगे। उन्हें फायदा लेने के लिए विश्वकर्मा खाते में अंशदान करना होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 करोड़ ग़रीब परिवारों को 5 लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य बीमा देने के लिए प्रस्तावित मोदीकेयर यानी आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 15 अगस्त से 11 राज्यों के चुनिंदा ज़िलों में लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लाल किले से इसका एलान करेंगे। जिन राज्यों मे नमोकेयर की शुरुआत की जाएगी उनमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दमन-दीयू शामिल हैं।

ख़बरों के मुताबिक, इन राज्यों के चुनिंदा ज़िलों के करीब 100 सरकारी अस्पतालों के साथ ये मिशन शुरू होगा। दिल्ली, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने अब तक इस योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ करार नहीं किया है। सरकार इसके लिए स्वास्थ्य मित्र रखेगी जो स्कीम के तहत लोगों का बीमा करवाने के साथ लोगों को इलाज की सुविधा भी दिलाएंगे। स्‍वास्‍थ्‍य मित्र को सैलरी के साथ इंसेंटिव भी मिलेगा।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बजट भाषण के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत अब देश के 50 करोड़ लोगों को इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस सुविधा दी जाएगी। यह ऐलान मोदी सरकार की ओर से अभी तक का सबसे बड़ा ऐलान हो सकता है।

क्या है मोदीकेयर?

• आयुष्मान भारत नाम से नेशनल हेल्थ स्कीम
• १०।७ करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य
• हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा
• परिवार के सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं
• आर्थिक आधार पर चुने जाएंगे परिवार
• सरकारी, चुने हुए निजी अस्पताल में इलाज की सुविधा
• आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से कैशलेस
• बीमा कवर के लिए उम्र की बाध्यता नहीं
• 1।5 लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे
• निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हो सकेंगी
• केंद्र, राज्य सरकार करेगी प्रीमियम का भुगतान
• केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% ख़र्च उठाएगी

टिप्पणियांयोग्यता के पैमाने

• एक कमरे का कच्चा घर
• परिवार में 16-59 साल का पुरुष न हो
• घर की प्रमुख महिलाएं हों
• घर में विकलांग; कोई बड़ा कमाने वाला नहीं
• शहरों में रिक्शा चालक, मोची जैसे 11 कारोबार के लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए 32 करोड़ से अधिक जनधन खाताधारकों के लिए विभिन्न लाभों की घोषणा कर सकते हैं। इसमें जनधन पार्ट 2 का ऐलान भी संभव है। इसका मकसद सरकार के वित्तीय समावेश अभियान को मजबूती प्रदान करना है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दोगुनी कर 10,000 रुपये किया जा सकता है। यह सरकार के उन लोगों को कोष उपलब्ध कराने का प्रयास है, जो इससे वंचित हैं।

आकर्षक सूक्ष्‍म बीमा योजना की भी घोषणा संभव

इसके अलावा सरकार आकर्षक सूक्ष्म बीमा योजना की घोषणा कर सकती है। रूपे कार्डधारकों के लिए मुफ्त दुर्घटना बीमा एक लाख रुपये से बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीएमजेडीवाई का दूसरा चरण 15 अगस्त को समाप्त हो गया और आगे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसमें यथाचित सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संबोधन इस प्रकार की घोषणा के लिए बेहतर मंच है।

4 साल में 32।25 करोड़ जनधन खाते खुले

वित्तीय समावेश का प्रमुख कार्यक्रम पीएमजेडीवाई की शुरुआत अगस्त 2014 को की गई। पहला चरण 14 अगस्त 2015 को पूरा हुआ और इसमें मूल बैंक खाता तथा रूपे डेबिट कार्ड पर जोर दिया गया। पिछले 4 साल में 32।25 करोड़ जनधन खाते खुले। इन खातों में 80,674।82 करोड़ रुपए जमा हैं।

पेंशन राशि दोगुनी कर सकती है सरकार

सरकार 2015-16 में घोषित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत पेंशन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक कर सकती है। फिलहाल यह सीमा 5,000 रुपये है। एपीवाई के तहत योगदान राशि के आधार पर अंशधारक 60 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये 5,000 रुपये तक पेंशन ले सकते हैं।

बैंक मित्र बनकर कमा सकते हैं धन

प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़कर यानी बैंक मित्र बनकर आप पैसा भी कमा सकते हैं। बैंक मित्र को न्यूनतम 5000 रुपए का फिक्सड वेतन मिलता है, इसके अलावा खातों में लेन-देन पर अलग से कमीशन भी मिलता है। साथ ही बैंक मित्र के लिए अलग के एक कर्ज स्कीम भी तैयार की गई है। इसमें उसे कम्‍प्यूटर, वाहन आदि के लिए कर्ज भी बैंक देगा। पुराने वित्तीय समावेशन में उम्मीद के मुताबिक खाते न खुल पाने की एक बड़ी वजह बिजनेस कॉरसपांडेंट का टिकाऊ न होना रहा था। ऐसा इसलिए था, कि उसमें कोई फिक्स वेतन का प्रावधान नहीं था। इस कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री जन-धन योजना में कई अहम बदलाव किए गए।

जिसके पास खाता नहीं वही खुलवाए नया खाता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पहले से बैंक खाते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ उठाने के लिए नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिये उनके मौजूदा खाते पर रूपे कार्ड जारी किया गया है ताकि वे दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकें। इसमें कहा गया है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा मौजूदा खाते पर दी जा सकती है। 18 से 70 साल के बीच के सभी रूपे कार्ड धारकों को एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

मोदी फ़ोर पी एम मध्य प्रदेश टीम ने प्रोजेक्ट सतरंगी भारत के तहत स्वच्छ भारत में योगदान करने का फ़ैसला लिया है। इस अभियान को बैतूल जिले में भी चलाया जा रहा है मोदी फ़ॉर पीएम ऑर्गनजेशन के जिला अध्यक्ष लोकेश साहू ने जानकारी दी है कि अभियान के तहत भारत की सशक्त संस्कृति से भी आम जनता को अवगत कराया जाएगा। सतरंगी भारत कलात्मक तरीक़े से भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में योगदान करने की एक अनूठी पहल है। सतरंगी भारत मध्य प्रदेश के युवाओं द्वारा भारत के रेल्वे स्टेशनो का सौंदर्यीकरण करने की परियोजना है जिसे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा है तथा स्वागत किया है । सतरंगी भारत में हम रेल्वे स्टेशन की दीवारों पर हम चित्रों के माध्यम से अपनी विरासत के रंगीन, जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे । इसके अलावा हम स्वच्छ भारत अभियान का संदेश एवं चित्रों के माध्यम से भारत सरकार के अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का प्रचार भी करेंगे।

भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, यह हमारे देश की आम जनता के साथ जुड़ा हुआ है तथा बड़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक भी इससे सफ़र करते हैं । भारतीय रेल्वे के अधिकारियों के लिए सफ़ाई एक बड़ी चुनौती रही है, स्वच्छता अभियान यह हम सभी के योगदान की माँग करता है ।

प्रोजेक्ट सतरंगी भारत सामान्य जन के बीच स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता और उसके बारे में एक बहुत ही मज़बूत संदेश के साथ सीधे संवाद करेगा । रेल्वे स्टेशन की दीवारों पर ख़ूबसूरत कलाकृतिया सरकार के बारे में लोगों को संवेदनशील बनती हैं तथा स्वच्छ भारत मिशन में उन्हें अपने तरीक़े से योगदान करने के लिए ना सिर्फ़ रेल को साफ़ रखने अपितु अपने घर एवं परिवेश को स्वच्छ रखने के लिए भी प्रेरित करती हैं ।मोदी फ़ोर पी एम ने इस प्रोजेक्ट में वित्तीय मदद का बीड़ा उठाया है, जिस से कलाकारों को भोजन एवं चित्रकारी के लिए पेंट इत्यादि मुहैया करवाया जा सके। मिलाप क्राउड फ़ंडिंग वेब्साईंट पर इसकी जानकारी भी डाली गई है। आम जनता को इससे जोड़ने के लिए यह किया गया है तथा जन सहयोग एवं जन भागीदारी से ही यह सम्भव है। वेब साइट पर पूरी जानकारी इसी लिए डाली गई है ताकि पूरी पारदर्शिता हो एवं जिसे जानकारी चाहिए हो वह पूरी और सही जानकारी दी जा सके।

कुछ ही दिन पहले प्रोजेक्ट सतरंगी भारत की इस अनूठी पहल के लिए ही मोदी फ़ोर पी एम के प्रदेश अध्यक्ष निलेश नागर को माननीय रेल मंत्री जी ने सम्मानित किया था। इस प्रोजेक्ट की ख़ासियत यह है की इसने ग़रीब कलाकारो को रोज़ी का साधन मिलता है साथ ही उन्हें अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का मौक़ा भी मिलता है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य स्वछता, सुंदरता एवं भारत की सशक्त संस्कृति से अवगत कराना है। साथ ही ग़रीब कलाकारों को आगे बढ़ने का मौक़ा देना है।

संसद का मॉनसून सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। बीते बजट सत्र के मुकाबले इस सत्र में कामकाज काफी बेहतर रहा और मोदी सरकार का सबसे सफल सत्र साबित हुआ। इसमें कई अहम विधेयकों को संसद से मंजूरी दी गई। सत्र में 18 कुल बैठकें निर्धारित थीं, लेकिन गुरुपूर्णिमा की वजह से संसद 17 दिन ही चल सकी, एक दिन दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित रही।

लोकसभा में स्पीकर ने बताया कि बजट सत्र के मुकाबले इस सत्र में संतोषजनक काम हुआ और 112 घंटे तक सदन की कार्यवाही चली। उन्होंने बताया कि सदन ने 20 घंटे 43 मिनट देर तक बैठकर अहम मुद्दों पर चर्चा की, जबकि स्थगनों और व्यवधान की वजह से 8 घंटे 26 मिनट का वक्त बर्बाद हुआ। साथ ही पेश किए गए 22 सरकारी विधेयकों में से 21 को मंजूर किया गया।

राज्यसभा में कुल 74 फीसदी कामकाज हुआ और 14 विधेयकों से उच्च सदन से मंजूर किया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही अनिश्चतकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा, ‘पिछले 2 सत्रों में गतिरोध को देखते हुए मीडिया ने मॉनसून सत्र की कार्यवाही भी बाधित रहने की आशंका जताई थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मीडिया गलत साबित हुआ।’ उन्होंने मीडिया से उच्च सदन की कार्यवाही को अधिक स्थान देने के लिए भी कहा।

सभापति ने कहा कि पिछले सत्र में यह महज 25 प्रतिशत काम हुआ था। उन्होंने कहा कि इस सत्र में उच्च सदन से 14 विधेयक पारित किये गये जबकि पिछले 2 सत्रों में 10 विधेयक पारित हो सके थे। साफ है कि पिछले 2 सत्रों की तुलना में यह सत्र 140 फीसदी अधिक फलदायी रहा है। सत्र के दौरान हंगामे के कारण 27 घंटे 42 मिनट का व्यवधान हुआ। हालांकि सत्र के अंतिम दिन उच्च सदन में तीन तलाक बिल नहीं पेश हो सका।

संसद से इस बार SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन बिल को ध्वनि मत से मंजूर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह कानून को कमजोर हो गया था और देशव्यापी विरोध के बाद सरकार आनन-फानन में इसे संशोधित कर संसद में बिल लेकर लेकर आई थी। इस मुद्दे पर मोदी सरकार विपक्षी दलों समेत दलित संगठनों के निशाने पर थी और जन दवाब में सरकार ने कोर्ट में एक अपील भी दायर कर रखी है। इसके अलावा संसद से ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से जुड़े संविधान के 123वें संशोधन को भी मंजूर किया गया।

मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण से जुड़ा राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्याल बिल, भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल, आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक जैसे विधेयकों से संसद से पारित किया गया। इन चारों विधेयकों पर सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन अब यह विधेयक उन अध्यादेशों की जगह लेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने वाला विधेयक भी इसी सत्र में संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया है।

मॉनसून सत्र में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया, हालांकि सदन ने बहुमत से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव पर 11 घंटे 46 मिनट तक चर्चा हुआ जिसमें 51 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। वोटिंग के दौरान प्रस्ताव के विरोध में 325 वोट जबकि समर्थन में 126 वोट पड़े। इस तरह मोदी सरकार संसद के भीतर अपनी पहली अग्निपरीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गई।

इस सत्र में अचल संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन) बिल, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) बिल 2017, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, स्पेससिफिक रिलीफ (संशोधन) बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल जैसे कई अहम बिल सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से पारित हो सके।

उच्च सदन में कांग्रेस सांसद और पूर्व उपसभापति पी जे कुरियन का कार्यकाल सपाप्त होने के बाद उपसभापति का पद खाली था। इसी वजह से इस सत्र में डिप्टी चेयरमैन का चुनाव कराया गया। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीद हरिवंश और विपक्षी उम्मीदवार बी के हरिप्रसाद के बीच मुकाबला था। हालांकि सदन ने वोटिंग के जरिए नया उपसभापति चुनाव जिसमें हरिवंश के पक्ष में 125 और हरिप्रसाद के पक्ष में 105 वोट आए। साल 2014 में जेडीयू के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हरिवंश अब उच्च सदन के नए उपसभापति हैं।

सत्र के दौरान कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जिनपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी। संसद में असम में NRC मसौदे, मुजफ्फपुर बालिका गृह में रेप, किसानों की समस्या, राफेल डील, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर गतिरोध भी बना रहा। खास तौर पर राज्यसभा में इन मुद्दों को लेकर कार्यवाही प्रभावित हुई।

फिर भी यह मॉनसून सत्र मोदी सरकार के सबसे बेहतर संसद सत्र में शामिल हुआ क्योंकि बजट सत्र में पूरा काम काज गतिरोध की वजह धुल गया था। इस सत्र में अविश्वास प्रस्तार पर तीसरे ही दिन चर्चा कराकर सरकार ने विपक्षी खेमे को शांत करने का काम किया ताकि संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। संसद के भीतर की लड़ाई भले की खत्म हो गई हो लेकिन चुनाव साल के मद्देनजर आगामी शीतकालीन सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जंग और तेज होने की उम्मीद है।

वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पर एक कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक किसान और एक चायवाले की आधुनिक तकनीक का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले की बात है, वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक दिन उनका काफिला गुजर रहा था। आगे एक स्कूटरवाला ट्रैक्टर का बड़ा ट्यूब लेकर जा रहा था। पीछे चल रही गाड़ियों के ड्राइवर डर रहे थे कि कहीं टकरा न जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी हैरान था कि यह ऐसे कैसे ले जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘कोई भी समझदार व्यक्ति ट्यूब खाली कर देता और आगे जाकर हवा भर लेता। मैंने उसे रोकवाया। स्कूटरवाले से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो। गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। उसने बताया कि वह अपने खेत जा रहा है।’

PM @narendramodi at an event to mark #WorldBiofuelDay in New Delhi. He will address a diverse gathering, consisting of farmers, scientists, entrepreneurs, students, government officials, and legislators. https://t.co/zlJR2DwbQN pic.twitter.com/RG6DX7XhDo

— BJP LIVE (@BJPLive) August 10, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मैंने उससे पूछा कि खेत में ये भरा हुआ ट्यूब क्यों ले जा रहे हो? उसने बताया कि मेरे घर में किचन का जो कूड़ा-कचड़ा निकलता है वह, और मेरे पास दो पशु हैं, उसके गोबर का इस्तेमाल वह गैस के प्लांट में करता है। उसने बताया कि वह उस गैस को ट्यूब में भरता है और उसे लेकर खेत में जाता है। खेत में उसी से वह पानी का पंप चलाता था।’ मोदी ने आगे कहा कि आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश का किसान कितना सामर्थ्यवान है।

PM Shri @narendramodi launches ‘Parivesh’ [ https://t.co/aHTh1otMpR ], a single window integrated system for environment, forest, wildlife and CRZ clearances. #WorldBiofuelDay pic.twitter.com/eA0S8wYSsc

— BJP (@BJP4India) August 10, 2018

इस दौरान पीएम मोदी ने एक चायवाले का भी जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय बेचता था।’ मोदी ने कहा कि जब चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान थोड़ा जल्दी जाता है। इस पर कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग तालियां बजाते हुए हंस पड़े। उस चायवाले को पता चला कि गंदे नाले से गैस भी निकलती है। इससे दुर्गंध आती थी तो उसने एक बर्तन को उल्टा करके छेद करके पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलती थी उसे पाइप के जरिए चाय के ठेले से जोड़ दिया। इसके बाद वह इसी गैस से चाय बनाने लगा।

बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानि फसलों से निकला ईंधन, कूड़े-कचरे से निकला ईंधन। ये गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/dyAgRowm6j

— BJP (@BJP4India) August 10, 2018

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वह मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन या कूड़े-कचरे से निकला ईंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है। आम के आम, गुठली के दाम की जो पुरानी कहावत है, उसका ये आधुनिक रूप है।’

बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को नई ऊर्जा देने वाला है

बायोफ्यूल यानि फसलों से निकला ईंधन, कूड़े-कचरे से निकला ईंधन

ये गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है

आम के आम, गुठली के दाम की जो पुरानी कहावत है, उसका ये आधुनिक रूप है: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 10, 2018

उन्होंने कहा कि गन्ने से इथेनॉल बनाने की योजना पर अटल जी की सरकार के दौरान काम शुरू हुआ था लेकिन बीते एक दशक में इस पर गंभीरता से प्रयास नहीं हुए। जब 2014 में केंद्र में NDA की सरकार बनी तो रोडमैप तैयार किया गया और इथेनॉल को मिलाने का प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इथेनॉल ने न सिर्फ किसानों को लाभ पहुंचाया है, बल्कि देश का पैसा भी बचाया है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लक्ष्य यह है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब 12 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचे।

गन्ने से इथेनॉल बनाने की योजना पर अटल जी की सरकार के दौरान काम शुरु हुआ था।

लेकिन बीते एक दशक में इस पर उतनी गंभीरता से प्रयास नहीं हुए।

जब 2014 में केंद्र में NDA की सरकार बनी तो बाकायदा एक रोडमैप तैयार किया गया, Ethanol Blending Programme शुरु किया गया: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 10, 2018

इथेनॉल ने ना सिर्फ किसानों को लाभ पहुंचाया है, बल्कि देश का पैसा भी बचाया है

इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने से पिछले वर्ष देश को लगभग 4 हज़ार करोड़ रुपए के बराबर की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है

लक्ष्य है कि अगले चार वर्ष में ये बचत करीब 12 हज़ार करोड़ रुपए तक पहुंचे: PM

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गन्ने से इथेनॉल बनाने की योजना पर अटल जी की सरकार के दौरान काम शुरु हुआ था।

लेकिन बीते एक दशक में इस पर उतनी गंभीरता से प्रयास नहीं हुए।

जब 2014 में केंद्र में NDA की सरकार बनी तो बाकायदा एक रोडमैप तैयार किया गया, Ethanol Blending Programme शुरु किया गया: PM

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उन्होंने कहा कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल किसानों की आमदनी बढ़ाएगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, देश का धन बचाएगा और पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए यह हमारे उस व्यापक विजन का हिस्सा है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव-गरीब-किसान के समृद्धि का रास्ता और मजबूत होगा।

देश के लिए ये हमारे उस व्यापक विजन का हिस्सा है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और गांव-गरीब-किसान के समृद्धि का रास्ता और मजबूत होगा: प्रधानमंत्री श्री @narendramodi #WorldBiofuelDay

— BJP (@BJP4India) August 10, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बायोमास को बायोफ्यूल में बदलने के लिए सरकार बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। देशभर में 12 आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजना है। रिफाइनरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक, लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि आज गोबरधन, वनधन और जनधन से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में व्यापक बदलाव के प्रयास हो रहे हैं। ना सिर्फ फसल बल्कि पशु के गोबर का, खेत के अवशेष का, कूड़े-कचरे के उचित उपयोग के लिए काम हो रहा है।

बायोमास को बायोफ्यूल में बदलने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर निवेश कर रही है।

देशभर 12 आधुनिक रिफाइनरी बनाने की योजना है।

रिफाइनरी के संचालन से लेकर सप्लाई चेन तक, लगभग डेढ़ लाख नौजवानों को रोज़गार के नए अवसर उपलब्ध होंगे: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 10, 2018

आज गोबरधन, वनधन और जनधन से गरीबों, किसानों, आदिवासियों के जीवन में व्यापक बदलाव के प्रयास चल रहे हैं।

ना सिर्फ फसल बल्कि पशु के गोबर का, खेत अवशेष का, कूड़े-कचरे का उचित उपयोग हो इस दिशा में काम हो रहा है।

जंगल में उगे पौधे और फल होते हैं, उनसे होने वाली आमदनी अलग: PM

— PMO India (@PMOIndia) August 10, 2018

अगर कोई ऐसा कानून बन जाए, जिससे बैंकों में रखे आपके पैसे पर आपका अधिकार ही न हो तो क्या होगा। ऐसा ही एक बिल है FRDI बिल, इसके लागू होने से बैंक में जमा पैसे पर आपका हक खत्म हो सकता है। लेकिन, अब मोदी सरकार ने इस बिल को खारिज कर दिया है। इससे आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा और उस पर हक भी आपका ही रहेगा। दरअसल, मोदी सरकार के एक विशेष कानून में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। अब पैसा ज्यादा सुरक्षित होगा क्योंकि, सरकार बैंक में जमा आपके पैसों की गारंटर है। कानून के तहत बैंक और सरकार दोनों ही आपके पैसों की सुरक्षा के लिए बाध्य हैं।

दरअसल, सरकार ने फाइनेंशियल रेजोल्युशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस (FRDI) बिल-2017 को टालने का फैसला किया है। यह वही बिल है जिसे लेकर पिछले दिनों कई तरह की खबरें मीडिया में थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर यह बिल पास हो जाता तो सरकार की बैंकों के गैरंटर के तौर पर जिम्मेदारी पूरी तरह से खत्म हो जाती। आपको बता दें कि इस बिल से बैंकों की फाइनेंशियल हालत खराब होने पर उन्हें पैसा लौटाने से इनकार करने का अधिकार मिल जाता। साथ ही, बैंक इसके बदले शेयर और बॉन्ड ऑफर कर सकते थे।

मौजूदा समय में बैंकों में जमा पर सुरक्षा डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रे‍डिट गारंटी कार्पोरेशन (DICGC) की तरफ से उपलब्‍ध कराई जाती है। बैंकों के मामले में DICGC एक कस्टमर के अधिकतम सिर्फ 1 लाख रुपए की ही गारंटी देता है, यह नियम बैंकों की हर ब्रांच के लिए लागू है।

बैंक में किसी भी अकाउंट होल्‍डर की सिर्फ 1 लाख रुपए की जमा ही सुरक्षित होती है। इसमें मूलधन और ब्‍याज दोनों को शामिल किया जाता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपका मूलधन और ब्याज जोड़कर 1 लाख रुपए है तब तो रकम सुरक्षित है, लेकिन अगर सिर्फ मूलधन 1 लाख रुपए या ज्यादा है तो यह सुरक्षित नहीं है।

अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बैंक में जमा कराने से पहले तय करें कि कितना अमाउंट आपको जमा कराना है। क्योंकि, 1 लाख से ऊपर होने पर आपका पैसा सुरक्षित नहीं रहता। मसलन, अगर आप अपना सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अलग-अलग बैंकों में पैसा रखना चाहिए। किसी एक बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट न रखें। हर अकाउंट में 90 हजार या 99 हजार तक निवेश करने का फायदा यह है कि आपकी पूरी रकम सुरक्षित रहेगी।

सरकार ने यह बिल बैंकों के डिफॉल्ट क‍रने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया था। इसके तहत जब बैंक डिफॉल्ट कर जाता तो उस स्थिति में बैंक में जमा पैसे पर आपसे से ज्यादा बैंक का अधिकार हो जाता है। वह अपनी स्थिति सुधरने तक आपके पैसे लौटाने से इनकार कर सकता था। साथ ही पैसों के बदले आपको बॉन्ड, सिक्योरिटीज और शेयर दे दे। बिल में ‘बेल इन’ का प्रस्ताव दिया गया था. बेल-इन का मतलब है कि अपने नुकसान की भरपाई कर्जदारों और जमाकर्ताओं के पैसे से की जाए। बिल में बेल-इन से बैंकों को भी यह अधिकार मिल जाता।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है। क्योंकि, देशभर में बिल के प्रति लोगों में गलतफहमी फैल रही थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बिल पास होकर अगर कानून बनता है, तो बैंकों के डिफॉल्ट करने पर उनका जमा पैसा भी डूब जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, बिल को लेकर बैंक यूनियनों और पीएसयू बीमा कंपनियों ने विरोध किया था।

26 साल बाद राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव हुआ। सुबह 11 बजे के बाद हुई वोटिंग में एनडीए के हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति पद के लिए चुने गए। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए हरिवंश नारायण सिंह की टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी बीके हरिप्रसाद से थी। एनडीए के हरिवंश को 125, जबकि यूपीए के बीके हरिप्रसाद को 105 वोट मिले। इसके बाद एनडीए के हरिवंश को उपसभापति पद के लिए चुने जाने की घोषणा सभापति द्वारा की गई। चुनाव जीतने के बाद उपसभापति हरिवंश की सीट बदली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के नेता अरुण जेटली, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने हरिवंश के सीट पर जाकर उन्हें बधाई दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने संबोधन में नए उपसभापति हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि अगस्त क्रांति में बलिया का अहम योगदान रहा है और हरिवंश भी उसी भूमि से आते हैं। उन्होंने कहा कि चकाचौंध को छोड़कर हरिवंश ने सादा जीवन जिया है और उन्हें पत्रकारिता के मजबूत लोगों के साथ काम करने का अनुभव है। उपसभापति हरिवंश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सांसद के रूप में हरिवंश जी का कार्यकाल सफल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में दोनों तरफ हरि थे और मेरा मानना है कि अब सदन में हरि कृपा बनी रहेगी।

I congratulate Shri Harivansh Ji on being elected the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha. An accomplished writer, journalist and active Parliamentarian, I am sure he will further enrich Parliamentary proceedings in his new role. My best wishes to him. https://t.co/Gkwua6sKpb

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरिवंश जी चंद्रशेखर के साथ काम किया और पद की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा। हरिवंश जी कलम के धनी हैं। उन्होंने प्रभात खबर को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, वे जेपी के सपनों को पूरा करने में जुटे रहे हैं और बलिया से हरिवंश के रूप में उपसभापति मिला है। घर की परिस्थितियों के वजह से बैंक में नौकरी की। देश के कई प्रदेशों में नौकरी करने के बाद भी वो अपने मकसद से नहीं भटके।

I thank all the Rajya Sabha MPs who supported Shri Harivansh Ji. It is gladdening that he got support across party lines. pic.twitter.com/Sp7pYybG2r

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों से ज्यादा अंपायर परेशान होता है। सदन में सभी को नियमों में खेलने के लिए मजबूर करना है। पीएम मोदी ने कहा कि हरिवंश जी का पूरा परिवार जेपी और गांधी से जुड़ा हुआ है। ये चुनाव अहम था, क्योंकि दोनों तरफ हरी थे। उम्मीद है हरी कृपा बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि अब संसद में सब हरि भरोसे। उन्होंने बीके हरिप्रसाद को सदन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और चुनाव लड़ने के लिए बधाई दी। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों की तरफ से उन्हें बधाई दी। उन्होंने स्‍वास्‍थ्‍य लाभ के बाद अरुण जेटली की मौजूदगी पर भी खुशी जाहिर की।

इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने की राह पर है। IMF ने एक बार फिर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में हो रहे रिफॉर्म्स का फायदा अब दिख रहा है। IMF के भारतीय मिशन चीफ रानिल सालगादो ने 2.6 ट्रिल्यन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था को ऐसा हाथी बताया जिसने दौड़ना शुरू कर दिया है। यह पहली बार नहीं है जब आईएमएफ ने मोदी सरकार के रिफॉर्म्स की तारीफ करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है।

आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मार्च 2019 तक 7.3 फीसदी और उसके बाद 7.5 फीसदी की रफ्तार से विकास करेगा। ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 15 फीसदी होगी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था अगले कुछ दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि का प्रमुख स्रोत बनी रहेगी। दुनिया के लिए इसका वही योगदान होगा जो कि अब तक चीन का रहा है। वैश्विक संस्थान ने देश को अधिक संरचनात्मक सुधारों के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी है।

एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए सालगादो ने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी (PPP) के मामले में कुल वैश्विक ग्रोथ का 15 फीसदी हिस्सा भारत का होगा। हालांकि, ट्रेडिंग चीन के स्तर का नहीं होगा।’ उन्होंने कहा कि आईएमएफ भारत को ‘लंबे समय तक ग्लोबल ग्रोथ के सोर्स’ के रूप में देखता है।

उन्होंने आगे कहा, ‘भारतीय कार्यबल जनसंख्या में गिरावट आने में अभी तक तीन दशक का समय है। यह एक लंबा समय है। यह एशिया में भारत के लिए अवसर की खिड़की है। कुछ ही एशियाई देशों के पास ऐसा अवसर है। अगले तीन दशक या इससे लंबे समय के लिए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का सोर्स रहेगा। तीन दशक में भारत वहीं होगा जहां कुछ समय पहले तक चीन था।’

IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में निवेश में बढ़ोतरी तथा मजबूत निजी खपत के आधार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में 7.3 प्रतिशत तथा 2019-20 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

आईएमएफ के मुताबिक, भारत की ग्रोथ में कोई बाधा नहीं है, लेकिन ऊंची तेल की कीमतें उसके लिए चिंता का विषय है। पिछले दिनों ही आईएमएफ ने विकास दर का अनुमान तेल कीमतों की वजह से ही घटाया था। साथ ही आशंका जताई थी कि महंगाई बढ़ सकती है और तेल की ऊंची कीमतों से आरबीआई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा। आपको बता दें, अगस्त में हुई मॉनिटरी पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट 0.25 फीसदी बढ़ा दिया था।

देश के स्वतंत्रता संग्राम में 9 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने 1942 में आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आज इस ऐतिहासिक घटना को 76 साल पूरे हो गए हैं। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए ‘करो या मरो’ का नारा दिया था। हर साल इस दिन को अगस्त क्रांति के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा फाइल की गई एक रिपोर्ट के पेज शेयर किए हैं।

“It does not read well.”

Pages from a report filed by the colonial administrators show how through the Quit India Movement, Bapu shook the foundations of colonial rule and accelerated our journey towards freedom. pic.twitter.com/mIfRqiElAb

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेयर किया गया यह दस्तावेज वास्तव में इस बात का सबूत है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन ने देश की आजादी के आंदोलन को और भी तेज कर दिया था। 9 अगस्त का ब्योरा सामने रखते इस दस्तावेज में शहरवार तरीके से बताया गया है कि कहां कौन सी घटना हुई और किसे गिरफ्तार किया गया।

Mahatma Gandhi’s clarion call galvanised the nation.

Here is another official report indicating the spread of the Quit India movement and the wide-scale participation. pic.twitter.com/bmUOyaHhA4

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

मुंबई सिटी में गांधी और वर्किंग कमिटी के सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। यहां लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 15 जगहों पर पुलिस फायरिंग में 8 लोगों के मारे जाने और 44 लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद में हड़ताल, पुलिस फायरिंग में एक की मौत की जानकारी है। पूना में छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग हुई जहां एक की मौत हो गई। सूरत के लिए सैनिकों को रवाना किए जाने की खबर है।

दस्तावेज के मुताबिक यूपी में कांग्रेस के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद में हड़ताल की कोशिश हुई। पंजाब के लाहौर और अमृतसर में बड़ी सभाएं हुई हैं। बिहार में राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार किया गया।

Remembering the great women and men who took part in the Quit India Movement. pic.twitter.com/S0PcuR5iLj

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महिलाओं और पुरुषों को याद किया। ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को भी शेयर किया, जो 1946 में मदन मोहन मालवीय जी से जुड़े अखबार ‘अभ्युदय’ में प्रकाशित हुई थी।

Thanks to the National Archives, I found some fascinating nuggets of history relating to the Quit India Movement.

Here is a poem on Quit India by Atal Ji. This was published in 1946 in ‘Abhyudaya’ a newspaper associated with Shri Madan Mohan Malaviya Ji. pic.twitter.com/YXhOkWMiuT

— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2018

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी आजादी के लिए बलिदान देने वाले भारत मां के अमर सपूतों को नमन किया है। ट्विटर पर कोविंद ने कहा कि वह शाम में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रिसेप्शन में स्वतंत्रता सेनानियों की मेजबानी करने के लिए उत्साहित हैं।