बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इन फैसलों में एनपीए की समस्या से उबरने के लिए समाधान और राष्ट्रीय इस्पात नीति प्रमुखता से शामिल रहे। इनमें से अधिकांश फैसले देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं। जानिए कैबिनेट कमेटी ने किन बड़े फैसलों पर मुहर लगाई।
एनपीए संकट के लिए अध्यादेश मसौदे को मंजूरी: बैंकों को फंसे कर्ज (एनपीए) के संकट से उबारने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को इस अध्यादेश के मसौदे को हरी झंडी दी। अब यह अध्यादेश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगने और गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद यह लागू हो जाएगा। सरकार इस अध्यादेश के जरिये बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन कर रही है, ताकि फंसे कर्ज के संकट से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उबारा जा सके। इन बैंकों का लगभग 6.60 लाख करोड़ रुपये एनपीए में तब्दील हो चुका है। पिछले तीन वर्षो से राजग सरकार ने हालात संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं।
राष्ट्रीय इस्पात नीति को मंजूरी: पीएम मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्टील उत्पादन की वार्षिक क्षमता 2030-31 तक 30 करोड़ टन करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 को मंजूरी दी है। इसमें इस्पात क्षेत्र में अधिक क्षमता के सृजन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही इसमें 2030-31 तक अलॉय के 30 करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वहीं नेशनल स्टील पॉलिसी में 2030-31 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत को भी 160 किलोग्राम पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
तीन होटलों की बागडोर राज्यों को सौंपेगी सरकार: सरकार आइटीडीसी के तीन होटलों- अशोक भोपाल, अशोक भरतपुर और अशोक ब्रह्मपुत्र की बागडोर संबंधित राज्य सरकारों को सौंपेगी। कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। फिलहाल इन तीनों होटलों का प्रबंधन भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइटीडीसी) के पास है।
सरकार अशोक भोपाल में आइटीडीसी की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी मध्य प्रदेश सरकार को सौंपेगी। गुवाहाटी स्थित होटल अशोक ब्रह्मपुत्र में हिस्सेदारी असम सरकार को बेची जाएगी। वहीं, अशोक भरतपुर का प्रबंधन राजस्थान सरकार को सौंपा जाएगा। फिलहाल इस होटल में पूरी हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है, सिर्फ इसका प्रबंधन आइटीडीसी के पास है।
विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह मंजूरी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत दी गई है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग-अलग किया गया था। इस वजह से राजधानी हैदराबाद और शहर में स्थित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नए राज्य तेलंगाना को ट्रांसफर हो गया।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए ‘संपदा’ को मंजूरी: सरकार ने समुद्री और कई कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपये की एक नई योजना ‘संपदा’ को मंजूरी दी है। इस योजना को 2016 से 2020 के दौरान लागू किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स) की बैठक में इस पर अहम फैसला लिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी मुहर: इन बड़े फैसलों के साथ ही कैबिनेट ने इस बैठक के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भी मुहर लगाई। इसमे एक समझौता भारत और जापान के बीच रेल सेफ्टी से जुड़ा है। जापान के साथ फरवरी में समझौते पर दस्तखत किये गये थे। यह करार पटरियों की सुरक्षा पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके तहत पटरियों की सुरक्षा में लगे भारतीय कर्मियों को जापान में आधुनिकतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।