सरकारी विभागों से करप्शन को कम करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार अफसरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी या आरोपी अधिकारियों को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा। खबर के अनुसार, यदि किसी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में कोई जांच चल रही है या वह दोषी पाया गया है, अथवा उसके...
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