पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट से इन सेक्टर्स में आएगी विकास की बहार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जारी कर दिया गया है। चुनाव नज़दीक नही होने के कारण हालांकि लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि सरकार बजट में कुछ खास नही करने वाली है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने अपने वादे के मुताबिक लोगों को कई सौगात दिए हैं। सभी को 2022 तक पक्का घर, 2024 तक हर घर में बिजली और नल से जल पहुँचाने का वादा पूरा किया जायेगा। हर मौसम में 97% आबादी को पक्की सड़क से जोड़ने का वादा भी पूरा किया जायेगा। मोदी सरकार 2.0 ने अपने इस बजट में 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 खरब डॉलर की बनाने का लक्ष्य रखा है।

होम लोन पर मिलेगी बड़ी छूट

यदि कोई व्यक्ति लोन लेकर 45 लाख रूपये तक का घर ख़रीदता है तो उसे इनकम टैक्स में डेढ़ लाख तक की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए लोन मार्च 2020 से पहले लेना होगा। सरकार इस योजना के द्वारा लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के प्रति आकर्षित करना चाहती है। अब डेढ़ लाख की अतिरिक्त छूट के साथ छूट की कुल राशि 3.5 लाख रूपये हो जायेगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा प्रोत्साहन

आने वाले 3 वर्षों में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10 हजार करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बनाई है। इन वाहनों में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, हाइब्रिड कार, इलेक्ट्रिक बस, ई-रिक्शा को शामिल किया जायेगा। 15 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख की सब्सिडी दी जायेगी। इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक कारों की खरीदी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया है।

MSME को मिली सब्सिडी की सौगात

एमएसएमई सेक्टर को 2 फीसदी ब्‍याज सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 350 करोड़ का आवंटन किया है। इसके लिए सरकार भुगतान प्लेटफॉर्म भी बनवायेगी।

देश के बाहर नौकरी के लिए प्रशिक्षण

भारत के युवा विदेशों में अपने मनपंसद जगह पर नौकरी कर सके इसके लिए सरकार ने आवश्यक कौशल विकास पर ध्यान देने की योजना बनाई है। युवाओं को बिग डेटा, 3डी प्रिंटिंग, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इन क्षेत्रों में देश और विदेश में रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं।

गंगा नदी की जलमार्ग विकास परियोजना

2019-20 तक साहिबगंज और हल्दिया में 2 टर्मिनल और फरक्का में 1 नेविगेशन लॉक का कार्य पूरा हो जायेगा। यहाँ पर कार्गो की आवाजाही 4 गुना तक बढ़ाये जाने का अनुमान है। इससे यहाँ पर परिवहन सस्ता हो जायेगा।

कंपनियों को मिलेगी कर में राहत

400 करोड़ रूपये तक का वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कंपनी कर की न्यूनतम दर 25 प्रतिशत होगी। इसमें देश की 99.3% तक कंपनियां शामिल होंगी।

सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान

अगले 5 वर्षों में सरकार 80,250 करोड़ रुपये की लागत से 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास करेगी।

बहरहाल उपर्युक्त बिंदुओं को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे की कैसे यह बजट भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ वर्तमान में भी राहत देने वाला है।