केंद्र सरकार ने युवाओं के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ‘नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी’ की स्थापना को मंजूरी दी। यह सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, एनआरए की स्थापना के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं में बैठने वाले युवाओं को सिर्फ एक ही टेस्ट ‘कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट’ देना होगा। जिससे देश के करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने आज कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नौकरी के लिए युवाओं को बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्थान की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती संस्था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा, अब एक परीक्षा होगी उनकी तकलीफ दूर होगी और आगे जाने का मौका मिलेगा।
Union Cabinet approves setting up of ‘National Recruitment Agency’ to conduct Common Eligibility Test. This decision will benefit job seeking youth of the country: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/oSbo1sIAus
— ANI (@ANI) August 19, 2020
प्रकाश जावड़ेकर जी ने कि रेलवे, बैंकिंग और SSC की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग-अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी. एक ही आवेदन, एक ही शुल्क, एक ही परीक्षा होगी. इस परीक्षा का स्कोर तीन साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल दो भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाजत थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकता है।
उन्होंने कहा कि अभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल तीन संस्थाओं के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। इन तीन संस्थाओं में लगभग ढाई करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि “करोड़ों नौजवानों के लिए #NationalRecruitmentAgency एक वरदान साबित होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से, यह कई परीक्षणों को समाप्त कर देगा और कीमती समय और संसाधनों को भी बचाएगा। इससे पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा।”
The #NationalRecruitmentAgency will prove to be a boon for crores of youngsters. Through the Common Eligibility Test, it will eliminate multiple tests and save precious time as well as resources. This will also be a big boost to transparency. https://t.co/FbCLAUrYmX
— Narendra Modi (@narendramodi) August 19, 2020