नीति आयोग की चौथी बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के सामने अब चुनौती वृद्धि दर को दहाई अंक तक पहुंचाने की है, जिसके लिए ‘कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।’ पीएम नरेंद्र मोदी आज यहां राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है और ‘अब चुनौती इस वृद्धि दर को दहाई अंक में ले जाने की है।’
Delighted to interact with Chief Ministers, officials and other dignitaries at the 4th Governing Council meeting of @NITIAayog. This is a wonderful platform to bring historic transformation in the nation. Here are highlights of my opening remarks. https://t.co/xGkcBA5asC pic.twitter.com/yoH115Tzcc
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की अहम बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2022 तक न्यू इंडिया का सपना अब हमारे देश के लोगों का एक संकल्प है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी संदर्भ में आज की बैठक के एजेंडा में शामिल मुद्दों का जिक्र किया। इसमें किसानों की आय को दोगुना करना, विकास की आस में बैठे (अपेक्षाकृत पीछे रह गए) जिलों का विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती का उल्लेख किया।
Spoke about India’s economic transformation and how we can build on this to achieve further growth. Also talked about the key agendas that would help us build a New India by 2022, when India marks 75 years of Independence.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2018
इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सत्र का संचालन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
बैठक में मुख्यमंत्रियों तथा अन्य प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि संचालन परिषद ऐसा मंच जो ‘ऐतिहासिक बदलाव ’ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बाढ़ से उत्पन्न स्थित से निपटने में हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीति आयोग की संचालन परिषद ने राजकाज से जुटे जटिल मुद्दों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में ‘सहयोगपूर्ण, प्रतिस्पर्धापूर्ण संघवाद की भावना के साथ लिया है।’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) का लागू होना टीम इंडिया की इस भावना का एक जीता जागता उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने उप समूहों और समितियों में अपने कार्यों के जरिये स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लेनदेन और कौशल विकास जैसे मुद्दों पर नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
The @NITIAayog Governing Council has approached matters of governance and policy through a ‘Team India’ approach. Chief Ministers shared their insightful views in various sub-committees, which were also incorporated by departments of the Central Government.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2018
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 1.5 लाख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना, जनधन योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से वित्तीय समावेशन बढ़ाने में मदद मिल रही है।
Centre’s work in achieving household electrification, sanitation, financial inclusion, social security schemes, housing for all, top quality healthcare are aimed at ensuring a better quality of life for 125 crore Indians.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2018
उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक असंतुलन को दूर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास का इंतजार कर रहे 115 पिछड़े जिलों में मानव विकास के सभी पहलुओं और मानदंडों सुधारने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक नए मॉडल के रूप में उभरा है। इसका विस्तार पिछड़े जिलों के 45,000 गांवों में किया जा चुका है।
Elaborated on the efforts towards providing quality and affordable healthcare to every Indian and talked about the work done in the Aspirational Districts as well as under the Gram Swaraj Abhiyan.
— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2018
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्षमता और संसाधनों की किसी तरह की कमी नहीं है और चालू वित्त वर्ष में राज्यों को केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल की तुलना में छह लाख करोड़ रुपये अधिक है।